उत्तराखण्ड में समाप्त होगा मदरसा शिक्षा बोर्ड

*मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखण्ड 

*अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिनियम' के नाम से नया अधिनियम लायेगी राज्य सरकार

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 को निरस्त कर दिया जाएगा। इस बोर्ड के तहत राज्य में 452 मदरसे रजिस्टर्ड हैं।

कैबिनेट ने फैसला किया कि मदरसा बोर्ड के स्थान पर एक नया 'उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिनियम' लाया जाएगा। यह नया कानून न केवल मुस्लिम समुदाय के शिक्षण संस्थानों को बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई जैसे सभी अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को नियंत्रित करेगा। सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड इस तरह का कानून लाने वाला देश का पहला राज्य होगा।